वाल्मीकिनगर पंचायत भवन में अधिकारियों की बैठक, आवेदन प्रक्रिया तेज करने का निर्देश।
जिला ब्यूरो, विवेक कुमार सिंह
बेतिया/वाल्मीकिनगर:- ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए 19 मई से प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत भवनों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को वाल्मीकिनगर पंचायत भवन में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) बगहा-2 बिड्डू कुमार राम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी विकास कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय बनाकर कार्य करने पर जोर दिया गया। बीडीओ बिड्डू कुमार राम ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार से ही प्रखंड कर्मियों द्वारा आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि कैंप के दौरान अधिक से अधिक मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस शिविर में बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि विवाद, नल-जल योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों को इस शिविर की जानकारी दें, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी आवेदन देने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार इस अभियान को गंभीरता से लागू किया जाएगा और हर पंचायत भवन में सुव्यवस्थित तरीके से शिविर लगाया जाएगा। सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे 19 मई से आयोजित होने वाले इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। प्रशासन का उद्देश्य है कि लोगों को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के समय पर मिल सके।
