बेतिया। प्रभारी जिलाधिकारी, श्री अनिल कुमार ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तीव्रता लायी जाय। योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से सुनिश्चित किया जाय। प्रभारी जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या उत्थान योजना की उपलब्धि अपेक्षाकृत कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह आधार पंजीकरण कैम्प का आयोजन किया जाय। आधार पंजीकरण कैम्प का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। साथ ही कैम्प स्थल पर फ्लेक्स, बैनर का अधिष्ठापन कराया जाय। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि ससमय सभी लाभुकों को ससमय भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय। विभिन्न पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ट्राई साइकिल का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सा0 सु0 पेंशन योजना तथा बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 354907 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। 11021 लाभुकों को ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बताया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तीकरण योजना (संबल) के तहत बैट्री चालित ट्राई साईकिल लाभुकों के बीच वितरण कराने हेतु जिलास्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा 114 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही एलिम्को कानपुर द्वारा 34 अदद ट्राई साइकिल बुनियाद केन्द्र, गौनाहा को उपलब्ध करायी गयी है, वितरण की कार्रवाई की जा रही है। सीडब्लूजेसी/एमजेसी के प्रत्येक मामले की विस्तृत समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा की गयी। उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक्टिव होकर सीडब्लूजेसी/एमजेसी मामले का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। जाति आधारित गणना की समीक्षा के दौरान सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दिन कार्य प्रगति की समीक्षा की जाय। सोमवारीय बैठक में बिहार मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पेट्रोल पंप अधिष्ठापन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, खनन, म्यूटेशन, शिक्षा, पीएम पोषण योजना, कल्याण, सोलर स्ट्रीट लाईट योजना सहित कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरा का संचालन आदि की समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा की गयी।
