बेतिया। जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा आइसीडीएस द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गयी। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आइसीडीएस, श्रीमती नीना सिंह, सहित जिले के सभी प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी द्वारा बारी-बारी से आंगन एप, कार्यरत सेविका- सहायिका, सेविका- सहायिका चयन, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय, पेयजल, जनशिकायत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन, होम विजिट, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, वेनिफिसरी आधार वेरिफायड, सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार वाद, सेवान्त लाभ आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में नियमित रूप से ससमय आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन होना चाहिए। केन्द्र के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि आइसीडीएस से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मी अपनी कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार लाएं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि आइसीडीएस से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति गंभीर रहें, तत्परतापूर्वक कार्य करें। विभाग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रोग्राम कार्यालय, प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय सहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की औचक जांच करायी जायेगी। कार्यालय से जुड़े सभी संचिका, अभिलेख अद्यतन रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सेवान्त लाभ से जुड़े मामलों में हर हाल में अनुपालन कीजिए। सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मी को ससमय सेवान्त लाभ से लाभान्वित करें। सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मी को सेवान्त लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि कोर्ट केस, सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार आयोग से जुड़े मामलों को त्वरित गति से निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय। प्राप्त जनशिकायतों का विधिसम्मत तरीके से निष्पादित कराने की व्यवस्था की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्यस्तर, वरीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के मद्देजनर प्राथमिकता के आधार पर विधिसम्मत निष्पादित करायें। विषयवस्तु के आधार पर वरीय अधिकारियों को रिर्पोट समर्पित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आंगन एप के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।
