Wednesday, September 27, 2023
Home पश्चिमी चम्पारण बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा की गयी धान अधिप्राप्ति की समीक्षा।

बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा की गयी धान अधिप्राप्ति की समीक्षा।

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बेतिया। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति शत-प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैक्सों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता की व्यवस्था करायी जाय एवं निबंधित किसानों से धान की खरीद नियमित रूप से कर शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जो राईस मिल अपने क्षमता के अनुरूप सीएमआर की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, उन मिलों की जांच कर धीमी गति से मिलिंग करने वाले मिलों को काली सूची में डालने हेतु स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अबतक 12187 किसानों से 88572.409 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गयी है जो विगत वर्ष के कुल अधिप्राप्ति के समान है। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक पैक्सों (समितियों) का 15 फरवरी तक कम से कम चार बार अधिप्राप्ति की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाये जाने पर संबंधित पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी में शामिल सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल निबंधित 20745 किसानों में से 12187 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष बचे हुए निबंधित किसानों की जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कराकर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करावें ताकि बचे हुए किसानों के धान की खरीद ससमय करायी जा सके।

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