बेतिया। अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना श्री संदीप पौण्ड्रीक की अध्यक्षता में भारत सरकार के लागू नीतियों पी0एम0 विश्वकर्मा योजना की समीक्षा वी0सी0 के माध्यम से सभी जिलो के जिला पदाधिकारियों एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के साथ बैठक आयोजित की गयी। उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित भी उपस्थित जिन्होंने इस योजना का प्रजेन्टेशन पेश किया। पश्चिम चम्पारण से जिला पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का विस्तार में चर्चा की गई। बताया गया कि इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं वित्तिय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इस योजना का उदेश्य परम्परागत तरीके से काम कर रहे वैसे कामगारों एवं शिल्पकारों को लाभ व आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो या तो स्वनियोजित है या अपने स्वंय के लघु उद्यम स्थापित करने का इच्छा रखते हैं। यह योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मुख्य से रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष रूप से सक्षम ट्रांसजेन्डर को बढ़ावा देना है। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाना है। इस योजना में 18 व्यापार चिन्हित किये गये हैं। पात्रता हेतु पंजीयन के समय कम से कम 18 वर्ष, एक परिवार से केवल एक व्यक्ति, जो पिछले 5 वर्षों में केन्द्र या राज्य योजनाओ का लाभ नही लिया है, वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने के लिए लाभार्थी को आधार मोबाईल नंबर से लिक्ड, राशन कार्ड, बैंक विवरणी जैसे दस्तावेज की जरूरत है। राशन कार्ड नहीं होने की स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड देने होंगे। साथ ही आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरणी देना होगा। सभी लाभार्थी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किये जायेंगे। पंजीकृत लाभार्थी को कौशन प्रशिक्षण चयनित केन्द्रों पर दी जायगी एवं साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान करने के अलावे 500 रूपया प्रतिदिन मजदूरी मुआवजा के रूप में दी जायगी। कौशल प्रशिक्षण के उपरांत यही लाभार्थी चाहे तो उन्नत प्रशिक्षण 500 रू0 प्रतिदिन के साथ ले सकने का प्रावधान है। बुनियादी प्रशिक्षण की शुरूआत में ही लाभार्थी को 15000 रू0 की टुल किट भी दिये जाएंगे। इस योजना के तहत उद्यम विकास के रूप में दो किस्तो में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। इस ऋण के लिए लाभार्थी को मात्र 5 प्रतिशत ब्याज देना होगा। साथ ही डिजीटल ट्रांजीशन जिसके लिए प्रति लेन-देन पर 1 रू0 का इंसेन्टीव दी जायगी। इसके अलावे लाभार्थी को विपणन सहायता भी प्रदान की जायेगी।पंजीकरण हेतु सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन मांग कर या आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणित पी0एम0 विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। लाभार्थी को पंजीकरण के लिए सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 18002677777/18003456214 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी ने महाप्रबंधक को इस योजना लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अन्य पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया। उन्होंने जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को इसका प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में डीडीसी, श्रीमती प्रतिभा रानी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, श्री अनिल कुमार सिंह, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, श्री अनन्त कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री सुजित कुमार, एलडीएम सहित उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे।
